दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अवर सचिव वी. तलरेजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी करते हुए ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत स्वीकृत गैर शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि इन सीटों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा प्रदान की गई थीं किंतु उस समय सीमा के अंतर्गत कॉलेजों ने इन स्वीकृत पदों को नहीं भरा। इसलिए यूजीसी ने इन स्वीकृत गैर-शैक्षिक पदों को ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत एक साल के लिए अर्थात मार्च 31, 2023 तक विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कॉलेजों को एक विशेष अभियान के तहत स्वीकृति दी है।
यूजीसी के अवर सचिव ने डीयू के कुलसचिव व प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध कॉलेजों से ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत सीटों को दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ना भरे जाने के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया है कि इन सीटों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विश्वविद्यालय/ कॉलेजों के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत इन स्वीकृत पदों को ना भरे जाने की अक्षमता को स्वीकार करते हुए अनेक पत्र प्राप्त हुए है जिनमें कहा गया है कि इन ओबीसी गैर -शैक्षिक पदों को एक निश्चित समय सीमा में नहीं भरा जा सका है और इन पत्रों में इन पदों को ना भरे जाने की अक्षमता के जो तर्क दिए गए है उनके आधार पर इन स्वीकृत गैर-शैक्षिक पदों को ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत एक साल के लिए अर्थात मार्च 31, 2023 तक एक निश्चित समय तक विश्वविद्यालय/ कॉलेजों में एक विशेष अभियान के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है।
भेजे गए सर्कुलर में यूजीसी ने कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ओबीसी विस्तार योजना के तहत स्वीकृत गैर शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा मार्च 31, 2023 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। अब ओबीसी कोटे के इन पदों को भरने के लिए मार्च 31, 2023 तक एक्सटेंशन दे दिया गया है। कॉलेजों को जब से यूजीसी का सर्कुलर प्राप्त हुआ है तभी से प्रिंसिपल व लायजन ऑफिसर अपने -अपने कॉलेजों का रोस्टर खंगाल रहे है और पता लगा रहे है कि ओबीसी विस्तार योजना के तहत कितने पदों को भरा जाना है।
आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने यूजीसी द्वारा ओबीसी विस्तार योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्वीकृत गैर शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा मार्च 31, 2023 तक किए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इन पदों को भरने के लिए रोस्टर तैयार कर उसे पास कराकर जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने चाहिए। उन्होंने बताया है कि ओबीसी कोटे के गैर शैक्षिक पदों को भरने के लिए ओबीसी व एससी/एसटी के संगठनों ने यूजीसी को लिखा था साथ ही इन पदों के सेवा विस्तार योजना के अंतर्गत उनका विस्तार दो वर्ष तक बढ़ाने की बढ़ाने की मांग की थीं लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ऐसा संभव नहीं हो सका, इसलिए यूजीसी ने इन पदों को भरने के लिए दिसंबर 31, 2021 तक का समय कॉलेजों को दिया था लेकिन वे इन पदों को कोविड के कारण भर नहीं सके। उन्होंने बताया है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों से ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत सीटों को दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ना भरे जाने के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया है कि इन सीटों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा उन्हें दी थीं लेकिन वे इन पदों को नहीं भर सकें ।
डॉ.सुमन ने बताया है कि ओबीसी कर्मचारियों के गैर शैक्षिक पदों को कॉलेजों द्वारा मार्च 31, 2021 तक उन्हें भरा जाना था लेकिन अधिकांश कॉलेजों में इन पदों के विज्ञापन ही नहीं निकाले थे उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के संगठनों ने यूजीसी को पत्र लिखा था उसके बाद यूजीसी ने इन पदों को भरने के लिए एक वर्ष का एक्सटेंशन देते हुए भरने का निर्देश दिया था। उसके बाद कोविड-19 के कारण इन पदों को नहीं निकाला गया अब जाकर यूजीसी ने इन पदों को भरने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में सबसे ज्यादा ओबीसी कोटे के रिक्त पद पड़े हुए हैं। इन कॉलेजों में मार्च 2019 से मार्च 2020 तक गवर्निंग बॉडी नहीं बनी थीं जिसके कारण इन कॉलेजों ने अपने यहां ओबीसी कोटे के पदों को भरने के विज्ञापन नहीं निकाले। उन्होंने दिल्ली सरकार के कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन से निवेदन किया है कि वे प्रिंसिपलों को रोस्टर रजिस्टर तैयार करने व उसे विश्वविद्यालय प्रशासन से पास कराकर जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने की मांग की है।
डॉ. सुमन ने बताया है कि यूजीसी द्वारा कॉलेजों को भेजे गए दिशा निर्देश स्वीकृत गैर शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा मार्च 31, 2023 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यूजीसी के द्वारा इसके उपरांत किसी भी स्थिति में इन पदों को भरे जाने की समय सीमा संबंधी किसी भी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
डॉ. सुमन ने कॉलेजों के प्रिंसिपलों से मांग की है कि वे यूजीसी द्वारा ओबीसी कोटे के स्वीकृत पदों को भरने संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वे कॉलेज अपने यहां ओबीसी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द गवर्निंग बॉडी से पास कराकर इन पदों के विज्ञापन निकाले। उनका यह भी कहना है कि जो कॉलेज ओबीसी विस्तार योजना के तहत इन पदों को ना भरे उनकी ग्रांट रोक देनी चाहिए।
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