राकेश नाथ
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने एक बार फिर कॉलेजों में वर्षों से खाली पड़े गैर-शिक्षण पदों और कर्मचारियों की लंबित प्रमोशन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। यूनियन का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही इन मांगों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
डीओपीटी नियमों के तहत प्रमोशन का मुद्दा
यूनियन ने स्पष्ट किया है कि डीओपीटी के सेवा नियम कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उसी तिथि से प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, जिस दिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) द्वारा प्रमोशन की संस्तुति की जाती है, चाहे संबंधित पद कई वर्षों से रिक्त ही क्यों न रहा हो।
यूनियन ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि शिक्षकों के मामलों में प्रमोशन उस तिथि से लागू हो जाती है, जिस दिन पद रिक्त होता है, जबकि कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। यूनियन के अनुसार यह असमानता वर्षों से कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
डीयू विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई
लगातार दबाव और पैरवी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 02 दिसंबर 2025 को समस्त कॉलेज प्रिंसिपलों, हॉस्टल वार्डनों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि सभी लंबित भर्तियाँ तुरंत शुरू की जाएँ और सभी पात्र कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जनवरी 2025 को इसी विषय में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अधिकांश कॉलेजों में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
कॉलेजों की धीमी कार्यप्रणाली से बढ़ता कर्मचारियों पर बोझ
आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। छात्र संख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। परिणामस्वरूप, सीमित कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का बोझ पड़ रहा है। इसका सीधा असर न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता पर पड़ रहा है, बल्कि कॉलेजों की प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
डीयू कर्मचारी यूनियन की प्रशासन से अपील
दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने सभी प्रिंसिपलों और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, सभी प्रमोशन मामलों को नियमों के अनुसार शीघ्र निपटाया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन के 02 दिसम्बर एवं 15 जनवरी के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने के लिए रिक्त पद शीघ्र भरे जाएँ
डीयू कर्मचारी विश्वविद्यालय व्यवस्था की रीढ़ हैं
यूनियन ने अंत में कहा कि कर्मचारी विश्वविद्यालय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनकी उपेक्षा से न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, बल्कि पूरे संस्थान की कार्यकुशलता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।
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