पिछले पांच वर्षो में उच्चतर शिक्षा में नामांकन दर करीब 4 प्रतिशत बढ़ी 
 
                    साल 2012 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू किये जाने के बाद उच्चतर शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 20.8 प्रतिशत से बढ़कर 2015.16 में 24.5 प्रतिशत हो गया, साथ ही अब तक करीब 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन कर चुके हैं।  मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान :रूसा: की उपलब्धियों से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने उच्चतर शिक्षा योजना बनाई है। 
                 रिपोर्ट के अनुसार, साल 2012 में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सकल नामांकन अनुपात :जीईआर: 20.8 था जिसमें पुरूष जीईआर 22.1 और महिला जीईआर 19.4 था । 2015.16 में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 24.5 प्रतिशत दर्ज किया गया जिसमें पुरूष जीईआर 25.4 और महिला जीईआर 23.5 हो गया । राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान :रूसा: के तहत वित्त वर्ष 2016.17 के दौरान 8 स्वायत्त कालेजों का उन्नयन विविद्यालय के रूप में किया गया । उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कालेजों के 20 किलोमीटर के दायरे में 8 क्लस्टर विविद्यालयों का विकास करने के लिए चिन्हित किया गया है। ये संस्थान अंतर विषय और बहु विषय पाठ्यक्र म पेश करेंगे और रचनात्मक, नवोन्मेषी और समग्र पठन पाठन प्रदान करने की व्यवस्था बनायेंगे। 
                मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जम्मू कश्मीर में एक क्लस्टर विविद्यालय का शुभारंभ किया।वर्तमान स्वायत्त कालेजों और क्लस्टर विविद्यालयों के उन्नयन के जरिये बनाये जाने वाले विविद्यालयों के माध्यम से भारत के कुछ शानदार कालेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के स्वरूप में बदलाव किया जा सकता है जो पारंपरिक तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते रहे हैं। इसके अलावा ये संस्थान अपने लिए ब्रांड वैल्यू सृजित करेंगे और मेधावी छात्रों को आकषिर्त करेंगे ।  ऐसे संस्थान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और पुदुचेरी जैसे राज्यों में स्थापित किये जाने की योजना है। 
             रिपोर्ट के अनुसार, रूसा पेश किये जाने से पहले विधानसभा में कानून बनाकर 9 राज्यों में उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। और इसके बाद से अब तक सरकारी आदेश के जरिये 21 और राज्यों में राज्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। 34 राज्योें ने उच्चतर शिक्षा योजना तैयार की है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विविद्यालयों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए दिये जाने वाले अनुदान के तहत 117 राज्य विविद्यालयों को समर्थन दिया जा रहा है। 
             रूसा की उपलब्धियों के बारे में मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अभियान के तहत 60 नये मॉडल डिग्री कालेज और 29 प्रोफेशनल कालेजों को मंजूरी दी गई। नये मॉडल कालेज की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ववर्ती योजना का हिस्सा रहा है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहले ही 60 के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और इसके लिए मांग बढ़ रही है। 
             वर्तमान डिग्री कालेज को मॉडल कालेज के रूप में उन्नत करने की योजना के तहत अब तक 54 कालेजों को मंजूरी दी गई है।   इस योजना के तहत कालेजों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनुदान प्रदान करने की पहल के तहत 1250 कालेजों को सहायता प्रदान की जा रही है।   रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समान पहुंच सुगम बनाने के लिए अवसर को बेहतर बनाना है । यह योजना 2016.17 में 18 राज्यों में चल रही है जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब आदि शामिल है।             राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की बेहतरी एवं प्रशिक्षण पर खास जोर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए बेहतर मानव संसाधन विकास केद्रों को समर्थन देने की पहल की गई है।  इस योजना के तहत उच्च शिक्षा में व्यवसायिक पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके तहत कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया जा रहा है। ‘‘इस योजना के तहत 7 राज्यों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है।’’ 
           केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रूसा के तहत अनुसंधान प्रयोगशाला आधारभूत संरचना को बेहतर बनाकर, स्मार्ट क्लासरूम तैयार करके और ऐसे ही विभिन्न माध्यमों के जरिये शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया जा सकता है। रूसा पिछले तीन वर्षो में काफी सफल रहा है ।
भाषा