वीटीयू को पिछली तिथि से कर छूट से सरकार का इनकार
 
 केंद्र ने कर्नाटक स्थित विश्वरैया टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू) को आयकर में 1999 से छूट देने से इनकार किया है।  केंद्र ने विविद्यालय से कहा है कि वह इस बारे में अदालत से निर्देश ले।
                      वीटीयू ने 2000 में आयकर कानून की धारा 12ए के तहत अपनी आय पर और धारा 80जी के तहत अनुदान पर कर में छूट के लिए आवेदन किया था। विविद्यालय को केवल अनुदान पर ही कर छूट दी गई उसकी आय पर नहीं।  आयकर विभाग ने 2014-15 में वीटीयू के बैंक खाते जब्त कर दिए और 127 करोड़ रपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, काफी दबाव के बाद वीटीयू को 2015-16 से आय पर कर छूट दे दी गई लेकिन राज्य यह छूट पिछली तिथि से देने की मांग कर रहा था। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा।  इस मुद्दे पर कल केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली व कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री वास्वराजा रायरेड्डी के बीच हुई बैठक में भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार व प्रकाश जावड़ेकर तथा सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
               रायरेड्डी ने संवाददाताओं को बताया, ‘बैठक में जेटली ने कहा कि पिछली तारीख से कर छूट देना संभव नहीं है। उन्होंने इस बारे में अदालत से निर्देश लेने का निर्देश दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे विविद्यालय का परिचालन प्रभावित होगा।’ उन्होंने कहा कि वीटीयू के पास अब शीर्ष अदालत में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तब तक धन की कमी से विविद्यालय का कामकाज प्रभावित होता रहेगा। विविद्यालय में धन की भारी तंगी बनी हुई है। उसके बैंक खाते पर रोक लगी है। उसने 15 करोड़ रपये का कर्ज लिया है। उसके पास अगले महीने का वेतन देने के लिये धन उपलब्ध नहीं है। 
भाषा