अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर केंद्र ने दिए निर्देश 
 
  नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने को कहा है कि वे उसकी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों के बैंक खातों में रकम स्थानांतरित होने तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढाएं।  सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश उन शिकायतों के बाद भेजा गया जिनमें कहा गया था कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत मई में नियम बदले जाने के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा फीस जमा कराए जाने में देरी होने पर संस्थानों ने उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया था।  यह योजना पोस्ट मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक स्तर के बाद पढाई कर रहे छात्रों को पढाई पूरी करने में मदद के लिये वित्तीय आर्थिक सहायता मुहैया कराती है।यह छात्रवृत्ति भारत में पढाई के लिये ही उपलब्ध है।  बदले हुए मानकों के तहत छात्रवृत्ति की रकम (फीस समेत) सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी जिससे वे संस्थान की फीस अदा कर सकें।