सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश संबधी याचिका पर  मांगा जवाब


 
            नयी दिल्ली, 21 दिसंबर।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस  जनहित याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
            कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने मंत्रालय को नोटिस जारी किया और उसका इस आरोप के बारे में उससे पूछा कि इन स्कूलों की प्रवेश प्रक्रि या में   संस्थागत भेदभाव   होता है क्योंकि इनमें केवल लड़कों को प्रवेश दिया जाता है।
           केन्द्र सरकार के वकील संजीव नरूला ने सुनवाई के दौरान पीठ से कहा कि लड़कियों को बहुत जल्द राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
          हालांकि अदालत ने सरकार को हलफनामा दायर करके वर्तमान स्थिति बताने का निर्देश दिया।  इस मामले में अब 16 अप्रैल को आगे सुनवाई होगी।